Unified pension scheme क्या है? इसके लाभ और विशेषताएं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें।।।
Unified pension scheme: एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को एक ही पेंशन योजना के तहत लाना है, जिससे उन्हें अपने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले सके।
एकीकृत पेंशन योजना के मुख्य बिंदु:
1. सभी नागरिकों को एक ही पेंशन योजना के तहत लाना।
2. पेंशन की राशि में वृद्धि करना।
3. पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना।
4. नागरिकों को अपने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
एकीकृत पेंशन योजना के लिए योग्यता:
1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए।
3. कमाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
एकीकृत पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें:
1. एकीकृत पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
3. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
4. आवेदन जमा करें।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच विकल्प मिलेगा।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1.न्यूनतम पेंशन आश्वासन:
कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए उनके औसत वेतन के 50% से कम पेंशन की गारंटी दी जाती है।
2.पारिवारिक पेंशन प्रावधान:
पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा।
3.शीघ्र सेवा समाप्ति खंड:
10 वर्ष के बाद सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी ₹10,000 पेंशन के हकदार हैं।
4.अंशदान संरचना:
कर्मचारी अंशदान 10% (एनपीएस के समान) और सरकारी योगदान 18% होगा।
5.अतिरिक्त लाभ:
मुद्रास्फीति सूचकांक, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, और सेवानिवृत्ति लाभ से अलग संचित राशि शामिल हैं।
6.सेवा-संबंधी बोनस:
प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए, कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन का दसवां हिस्सा (महंगाई भत्ते सहित) अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मिलता है।
यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है ।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लाभ:
1. एक ही पेंशन योजना के तहत सभी नागरिकों को लाना।
2. पेंशन की राशि में वृद्धि करना।
3. पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना।
4. नागरिकों को अपने बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
5. योग्य नागरिकों को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी।
6. पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि।
7. पेंशन वितरण प्रणाली को ऑटोमेटिक बनाना।
8. नागरिकों को अपने पेंशन खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।
9. पेंशन योजना में नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली।
10. पेंशन योजना को समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक समीक्षा प्रणाली।
निष्कर्ष
अंत में यही कह सकते है कि एकीकृत पेंशन योजना यानि कि Unified pension scheme नागरिकों को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य प्रदान करने में मदद कर सकती है।इसलिए सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
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